नेपालमा गाँजा

 

नेपाल संसारमै पाइनेमध्येका उत्कृष्ट गुणस्तरका सारतत्त्व दिने लगभग ७ हजार रैथाने जडिबुटी (हर्बल) हरूको सुन्दर स्थान हो । नेपालका डाँडा पखेरामा असरल्लै फलेर र फालिएर रहेका ती औषधीय गुणयुक्त र सुगन्ध दिने वनस्पतिमध्ये झन्डै ३ सय जताततै र सजिलै पाइन्छ । उदाहरणका लागि क्यान्सरको औषधी बन्ने तीतेपाती, डिप्रेसन र एन्जाइटीको औषधी बन्ने घोडताप्रे, काउसो, कन्टकारी, असुरो, बेथे, मेपल फ्लेभर सिरप बन्ने मेथी र ताप्रे, लिकोराइस भनिने जेठीमधु आदि छन् । यस्तै वा यीभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण वनस्पतिमध्ये एक गाँजा पनि हो ।

 

नेपालको वातावरणमा गाँजा घरबाहिर जताततै हुने हुँदा विभिन्न भागमा विभिन्न मौसममा उम्रने गाँजाको गुणस्तर फरक–फरक हुने पाइएको छ । नेपाली गाँजाको रैथाने प्रजाति सेटिभा र इन्डिका उच्च गुणस्तरको हुने हुँदा उच्च गुणस्तरकै चरेसका लागि नेपाल संसारभरका गाँजा पारखीबीच प्रख्यात छ । नेपालमा झुसिलो कोपिला हुने मध्यम कडा १४ देखि १७ प्रतिशतसम्म टीएचसी हुने गाँजा फल्ने गर्छ । थोरै तर बाक्लो झुस हुने नेपाली गाँजाको कोपिला लछप्पै परेको गुलियो, कागतीको बोक्रा, लेभेन्डर र सल्लोको जस्तो मिश्रित बासनादार, च्यापच्याप लाग्ने रेजिनले भरिपूर्ण हुने गर्छ । गहिरो गरी सुँघ्दा यसमा माटो, काठ र फूलमिश्रित बासनासमेत आउँछ । नेपालका प्राय: सबै भेगमा हुने भए पनि दार्चुला, बझाङ, डोटी, रुकुम, सल्यान, बागलुङ, म्याग्दी, मकवानपुर, धादिङ, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ, बर्दिया, सप्तरी, रूपन्देही, नवलपरासी, चितवन, सुर्खेतलगायत जिल्लामा गाँजा अझ बढी पाइने गरेको छ ।

 

मार्टिन बुथको किताब ‘गाँजाको इतिहास’ मा उल्लेख भए अनुसार १५ औं शताब्दीमा नेपालमा सैनिकहरूलाई लडाइँ गर्न जानुअघि साहसका साथ लड्न सकियोस् र सही निसाना लगाओस् भनेर गाँजा खुवाउने गरिन्थ्यो । नेपालमा १७ औं शताब्दीमै गाँजालाई औषधीका रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको छ । १९ औं शताब्दीमा तराईका बारा, पर्सा, सिराहा, सप्तरी, महोत्तरीजस्ता जिल्लाहरूमा नगदे बालीका रूपमा व्यापक मात्रामा गाँजा उब्जाउन थालिएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धताका संसारभर नेपालको गाँजा प्रख्यात थियो ।

 

सन् १९६० को दशकमा हिप्पीहरू आउन शुरू भएपछि नेपालको तत्कालीन सरकारले गाँजा बेचेर पैसा कमाउन र कर उठाउन सकिन्छ भन्ने महसुस गर्‍यो । अनि लगत्तै सन् १९६१ मा गाँजा खेती गर्न र बेच्न अनुमति लिनुपर्ने कानुन बन्यो । कानुन बनेपछि त्यतिबेला ३० ओटा पसललाई अनुमति दिइएको थियो । तीमध्ये धेरैजसो पसल काठमाडौँको वसन्तपुरमा थिए । किनभने विदेशी पर्यटक थुप्रिने ठाउँ नै त्यही थियो । त्यतिबेला गाँजाबाट विभिन्न परिकार बन्ने थिए । तीमध्ये गाँजाको चिया, गाँजा मिसाएको टोस्ट अण्डा, गाँजा केक, गाँजा जुस आदि पर्दथे । त्यतिबेला हिप्पीहरूले नेपालमा धेरै खर्च गरेर जाने गरेकाले यहाँ महँगी पनि ह्वात्तै बढेको थियो । अधिकांश किसानले धान, मकै, गहुँ आदि बाली हुने ठाउँमा समेत गाँजा रोप्न थालेका थिए । अहिले पनि नेपालका धेरैजसो ठाउँमा नरोपिकनै गाँजाका बोटहरू देखिनुको कारण त्यसबेला रोपिएका बीउकै निरन्तरता हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ ।

 

हिप्पीहरूले अत्यधिक रुचाउने गाँजा नेपालमा राम्रो र सस्तो भएकाले तत्कालीन समयमा हिप्पीको पहिलो रोजाइ नै काठमाडौं भएको थियो । त्यो बेला काठमाडौंलाई ‘हेस क्यापिटल’ अर्थात् चरेसको राजधानीसमेत भन्ने गरिन्थ्यो । एक अनुमान अनुसार सन् १९७२ तिर नेपाल र मोरोक्कोको उत्पादनले संसारकै ५० प्रतिशत गाँजा आपूर्ति धानेको थियो । तर अमेरिकी सरकारको तीव्र दबाबका कारण नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स, १९६१’ मा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भयो । राष्ट्रसङ्घको ‘नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड’ ले गाँजालाई हेरोइनजस्तै उच्च जोखिमपूर्ण लागूऔषधको दर्जामा राखेका कारण नेपालले पनि सोही मान्यतालाई हुबहु मान्दै ‘लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३’ जारी गरी मुलुकभरि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सोही प्रतिबन्धका कारण नेपालमा आजसम्म पनि गाँजा र गाँजाजन्य सम्पूर्ण पदार्थ पूर्ण गैरकानुनी छन् ।

 

वास्तवमा नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्डको जोखिमपूर्ण लागूऔषध सूचीमा रहेका उच्च जोखिमपूर्ण लागूऔषध प्रतिबन्ध गर्न नार्कोटिक्स महासन्धिमा नेपालले गरेको हस्ताक्षर कानुन हैन, प्रतिबद्धता मात्र हो । उक्त प्रतिबद्धता लागू गर्न ‘लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३’ जारी भएपछि मात्र नेपालमा गाँजा र गाँजाजन्य सम्पूर्ण पदार्थ पूर्ण रूपमा गैर–कानुनी भएका हुन् । नार्कोटिक्स महासन्धि अनुसारै पनि नेपालले सरकारद्वारा निर्दिष्ट मापदण्डअनुरूप नियन्त्रित तरिकाले खेती र प्रशोधन गरी औषधि बनाउन पाइने, अनुसन्धान गर्न पाइने र अयुर्वेदिक औषधीहरूमा प्रयोग गरी डाक्टरको सिफारिसमा बिरामीले खान पाउने गरी अन्य देशले जस्तै लागूऔषध नियन्त्रण कानुन जारी गर्न सक्थ्यो । तर बुझेर होस् या नबुझी उति बेला राज्य अझ धेरै कठोर हुँदै चाहिनेभन्दा बढ्ता कडा कानुन लाद्न अग्रसर भयो ।

 

परिणमस्वरूप आज आधुनिक औषधि विज्ञानले आफ्ना दशौँ हजार परीक्षणहरूबाट शताब्दीयौं अघि वेद र आयुर्वेदमा लेखिएका तथ्यहरू सत्य रहेको प्रमाणित गरी गाँजालाई कानुनी रूपमै औषधीय र मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनमा ल्याइरहँदा नेपालमा भने गाँजाको दुई चार बोट मात्र लगाएका विपन्न किसानलाई पनि प्रहरी प्रशासनले तस्करको व्यवहार गरिरहेको छ । नेपालमा आज पनि गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थ मिसाएर बनाइएका औषधी लागूऔषधकै श्रेणीमा पर्छन् । यसरी हेर्दा गाँजा प्रयोग हुने १ सय ९१ भन्दा बढी प्राचीन आयुर्वेदिक औषधी सेवन गरिरहेका बिरामी, जोखिमपूर्ण छारे रोगको औषधी खाइरहेका बालबालिका, क्यान्सरको पीडाबाट आहत भई घर वा अस्पतालमा चरम दर्द घटाउने औषधी सेवन गरिरहेका बिरामी र पेन किलरका रूपमा गाँजाको तेलको मालिस लिइरहेकाहरू सबै कानुनका नजरमा अपराधी करार छन् । युद्ध वा यातनापूर्ण कारबाहीको दर्द घटाउन गाँजा प्रयोग गरिरहेका राष्ट्रसेवक सैनिक, प्रहरी वा अन्य पीडितलाई समेत लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले अपराधी ठहर गरिरहेको छ ।

 

नेपालको कानुनअनुसार २५ बोटसम्म गाँजा लगाएको वा खेती गर्ने व्यक्तिलाई तीन महीनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भनिएको छ । अनि ५० ग्रामसम्म गाँजा राखेको भेटिएमा तीन महीनासम्म कैद र तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । कानुनी व्यवस्था जे भए पनि र यकिन तथ्यांक नभए पनि धार्मिक–सांस्कृतिक पक्षसँग समेत जोडिएकाले नेपालमा एक न एकपल्ट गाँजा सेवन गरेकाहरूको संख्या निकै छ । अनौपचारिक रूपमा व्यापक उपयोग हुँदाहुँदै पनि औपचारिक रूपमा प्रतिबन्धित गरिँदा मुलुकमा गाँजा नियन्त्रणकै नाममा ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ । कानुनको भय देखाएर प्रहरी र स्थानीय नेताहरू भ्रष्ट बन्ने र टाठाबाठा र प्रहरी प्रशासनले सोझासाझामाथि निजी रिसिइबी साध्ने माध्यम गाँजा बन्न पुगेको छ ।

 

 

गाँजाजन्य औषधी, खाद्य र पेयको अनुसन्धान, नव–प्रवर्तन, विकास र व्यावसायिक उत्पादन विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा लगभग परिपक्व अवस्थामा पुगिसकेको छ । गाँजाको खेती, प्रशोधन, बिक्री–वितरण र उपभोगलाई कानुनी मान्यता दिँदै गैर–अपराधीकरण गर्नु नै राष्ट्रको हितमा हुने धारणा संसारको कुनाकाप्चासम्मै पुगिसकेको छ । नेपालजस्तो मुलुकमा यसलाई गैर–अपराधीकरण गरिँदाको तात्कालिक र दूरगामी असर के कस्तो होला भन्नेबारे चर्चा परिचर्चा हुनु अस्वाभाविक होइन । पछिल्लो समय गाँजालाई वैधानिकता दिइनुु पर्छ भन्ने बहस भइरहेको छ । नेपालको हावापानी र माटो गाँजा खेतीका लागि राम्रो रहेको, गाँजाबाट किसानले मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने दलिल पेस गर्दै धेरै अभियन्ताहरूले यसमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।


 

गाँजा सेवनलाई जघन्य अपराध करार गरिनु नेपाली संस्कृति र आयुर्वेदिक विश्वासविरुद्ध छ । प्रत्यक्ष विदेशी हस्तक्षेपमार्फत लादिएको कानुनी व्यवस्थाले कानुनी राज्यकै गम्भीर उपहास गरिरहेको छ । कतिपय मूलकमा ड्रग्स कारोबारीलाई फाँसी दिइन्छ । तर नेपालमा जतिसुकै ठूलो अपराध भए पनि कसैलाई फाँसी दिइँदैन । लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३’ मा पनि गाँजा र गाँजाजन्य पदार्थको कसुरमा कैद र जरिवानाको प्रावधान मात्र छ । नार्कोटिक्स महासन्धिले कुन कुन कामलाई प्रतिबन्ध गर्ने वा आपराधिक मान्ने भन्नेबारे मापदण्ड दिने मात्र हो । उक्त मापदण्डलाई आफ्नो मुलुकको सन्दर्भमा कसरी व्याख्या गर्ने र उलङ्घनको अवस्थामा के कस्तो सजायको निर्धारण गर्ने भन्ने राज्यको आफ्नै अधिकार र दायित्व हो । त्यसैले राज्यले आफ्नो जस्तो नियम बनायो त्यही लागू हुने हो ।

 

नेपालको सन्दर्भमा गाँजालाई खुल्ला गर्नुभन्दा पनि गैर–अपराधीकरण गर्नतिर लग्नु उचित हुने देखिन्छ । यसको आशय के भने नेपालमा कसैले नियम विपरीत गाँजा सेवन गरेको वा कारोबारमा संलग्न भएको भेटिएमा अहिलेजस्तो जघन्य अपराधीका रूपमा जेल हाल्ने नियम परिवर्तन गरी कसुर अनुसार जरिवाना र कारबाही हुने गरी कानुन परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालले क्यानडामा जस्तै मेडिकल र गैर–मेडिकल दुवै उद्देश्यमा गाँजाजन्य पदार्थको मुलुकभित्रको प्रयोगमा नियन्त्रित छुट चाहने हो भने मुलुकभित्र गाँजा कारोबारमा भइरहेको आपराधिक संलग्नता न्यून गर्ने, युवा तथा किशोरकिशोरीमा मेडिकल बाहेक अन्य प्रयोजनमा उपलब्धता वा पहुँच घटाएर शून्यप्राय: बनाउने, गाँजाजन्य पदार्थको नियन्त्रण र प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्ने र नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिने गरी समय–समयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई पर्यवेक्षकका रूपमा नेपाल भ्रमण गराउने आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसपछि मेडिकल र गैर–मेडिकल उद्देश्यका लागि गाँजा व्यवसाय गर्न चाहनेलाई कानुन बनाएर तदनुरूप कारोबारमा जाने बाटो खोलिदिँदा फरक पर्दैन ।


 

गाँजालाई गैर–अपराधीकरण गरिसकेपछि नेपालले वैधानिक रूपमा आफ्नो कानुन संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको प्रावधानबाट गाँजाजन्य कारोबारका लागि छुटकारा लिने निर्णयमा पुगेको जानकारी राष्ट्रसङ्घीय नार्कोटिक्स बोर्डमा दिनुपर्नेछ । नार्कोटिक्स सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका तर हाल गाँजाको वैधानिक उत्पादन, प्रयोग र बेचबिखन गरिरहेका देशकै बाटो पछ्याउँदै नेपालले पनि गाँजा खेती र बिक्री–वितरणलाई आपराधिक ठहर गर्ने कानुन सच्याउने र नियन्त्रित बिक्री–वितरणमा जानेतर्फ कदम चाल्नु जरुरी छ । हुन त हाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नार्कोटिक ड्रग्सको सूचीबाट गाँजालाई हटाउनेबारे पनि बहस शुरू भइसकेको छ । सूचीबाट हट्यो भने नेपाललाई आफ्नो आन्तरिक कानुन संशोधन गरी गाँजाको नियन्त्रित कारोबार थाल्ने बाटो स्वत: खुल्नेछ । यसो हुन सकेमा नेपालमा गाँजाले अन्य उद्योगधन्दाले भन्दा छिट्टै र कम खर्चमा रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । खेर गइरहेको जमिनमा सम्भव हुने गाँजा खेती युवाबीच उच्च आकर्षणको विषय बन्नेछ । यसै पनि नेपालमा विश्वकै उच्च गुणस्तरका गाँजा पाइन्छन् । यदि यसलाई गैर–अपराधीकरण गर्ने हो भने नेपालले आफ्नो प्राविधिक र आर्थिक हैसियत अनुसारको फाइदा उठाउन सक्नेछ । गाँजाको बीउ बिरुवाका अतिरिक्त यसका कोपिला, पात, ड़ाठ, जरा र चोप, चूर्ण, लोक्ता, सिठा तथा तरल र ठोस सबै उत्पादन बिक्रीयोग्य हुन्छन् ।


 

संसारभर भएका वैज्ञानिक अध्ययनहरूको निष्कर्ष र गाँजालाई गैर–अपराधीकरण गरी औषधि तथा मनोरञ्जनपूर्ण काममा खुला गरिएका देशको अनुभवसम्बन्धी दस्तावेजहरूको सामान्य पुनरावलोकनसमेत नगरी अनुमानका भरमा नेपालमा आज पनि कतिपय व्यक्ति, पूर्वप्रहरी प्रशासकहरू र चिकित्सकहरूसमेत नेपालजस्तो देशमा गाँजा खुल्ला गर्दा दुव्र्यसन बढ्छ, मुलुक बस्न लायकै रहँदैन भनिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये कतिले त यसमाथिको प्रतिबन्ध अझ कडा पारिनुपर्छ भन्नसमेत भ्याएका छन् । समाजका कतिपय सिधासादा वर्गमा तिनकै कुराले हो कि त भन्ने धारणासमेत बनेको पाइन्छ ।


 

इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन अफ द नेसनल एकेडेमी अफ साइन्सका अनुसार आनन्दका लागि सुर्ती खाने सिकारुमा ३२ प्रतिशत सुर्तीको अम्मली बनेको पाइएको छ । रक्सी पिउने सिकारुमध्ये १५ प्रतिशत रक्सीको अम्मली भएका छन् । जबकि गाँजा खाने सिकारुमा ९ प्रतिशत मात्र गाँजाको वास्तविक अम्मली बन्ने गरेको भेटिएको छ । अन्य अनुसन्धानबाट पनि सुर्ती वा रक्सी धेरै खाएर मान्छेको मृत्यु भएको पाइए पनि गाँजा धेरै खाएर कसैको मृत्यु भएको रेकर्ड भेटिएन । उल्टै गाँजामा प्रतिबन्ध लगाउँदा वास्तविक तथ्यका आधारमा भन्दा भावनात्मक प्रभावमा बहेर यसको असरबारे निकै बढाइचढाइ गरिएको यथार्थ उजागर भएको छ । अनुसन्धानहरूले गाँजा सेवनका कारण हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रको व्ययभार सुर्ती र रक्सी लगायत अन्य अम्मलभन्दा निकै कम रहेको पनि प्रमाणित गरेका छन्। गाँजाका प्रयोगकर्ता रक्सीका अम्मलीले जस्तो सन्किएको वा आपत्तिजनक असामाजिक व्यवहार देखाएको पनि खासै भेटिँदैन । यथार्थमा आज रक्सी र सुर्तीभन्दा गाँजा सुरक्षित प्रमाणित भएको छ । हामीकहाँ भने रक्सी र सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको अभिभारा पाएका निकायकै कार्यालयमा विभिन्न पार्टी र सम्मेलनका नाममा आरामले त्यसैको उपयोग चल्दै आएको छ । ती अम्मलहरूभन्दा कैयन् गुणा किफायती औषधीय मूल्यको गाँजा कसैले रोपेको वा कुरा मात्रै गरेको भेटे तिनै निकायका प्रमुखहरू पाता फर्काउन वा गोर्खे लौरी लगाउन पाउँदा आफू मुलुकको सच्चासेवक बनेको भ्रममा मक्ख बन्छन् । यस दृष्टिले नेपाल कम हानिकारक वस्तु सेवन गरे अपराधीकरण हुने, बढी हानिकारक रक्सी, चुरोट र सुर्तीजस्ता अम्मल सम्भ्रान्त वर्गको सान ठानिने सुकुल गुन्डातन्त्रले राज गरेको मुलुक बनेको छ ।

 

आज नेपालमा गाँजालाई गैर–अपराधीकरण गर्नका लागि समय परिपक्व भइसकेको छ । वल्र्ड ड्रग रिपोर्ट २०१९ को तथ्यांकका आधारमा नेपालले एकातर्फ गाँजा खेतीबाट सम्भव हुने प्रभावकारी मुनाफा र प्रतिफल लिन स्तरीय र नियन्त्रित गाँजा उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ भने अर्कोतर्फ कार्बनडाइअक्साइड प्रयोग गरी गाँजाको सारतत्त्व निकालिने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा हरित तथा जैविक प्रविधि (सुपर क्रिटिकल एक्सट्रेक्सन) प्रशोधन अवलम्बन गर्न अनिवार्य छ । हाल औद्योगिक स्तरमा सुपर क्रिटिकल एक्सट्रेक्सन प्रशोधन प्रविधिमा काम गर्ने प्लान्टको शुरूवाती मूल्य करिब सवा तीन करोडदेखि चार करोड ......? को हाराहारीमा पर्छ । नेपालजस्ता मुलुकले यस्ता आधुनिक प्रविधिका मेसिनहरू खरिदमा अन्य मुलुकले जस्तो ८०–८५% सम्मै अनुदान र मेसिन आयातमा कर छुट हुने गरी वास्तविक नेपाली उद्यमीको हातमा यो उच्च प्रविधि र आधुनिक उद्यमशीलता पुर्‍याउन जरुरी छ । गाँजाजस्ता वस्तुहरू कानुनी रूपमा प्रशोधन हुँदा गाँजा प्रशोधन प्रक्रियाकै ताप र चापको मात्रामा सामान्य हेरफेर गरी अहिले व्यावसायिक मात्रामा उत्पादन नभइरहेका अन्य ३ सयभन्दा धेरै उच्च मूल्यका जडिबुटीको पनि प्रशोधन र बजारीकरण गर्न सक्ने हो भने मुलुकले कायापलट गर्ने छ ।

 

तर यसरी गाँजालाई गैर–अपराधीकरण गराइनुको अर्थ जसले जहिले जति मात्रामा चाहन्छ त्यति गाँजा सेवन गर्न वा निर्वाध बेचबिखन गर्न दिनुपर्छ भन्ने कदापि होइन । गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन, प्रयोग, बेचबिखन तथा निर्यातलाई गैर–अपराधीकरण गराइनुका पछाडि खास–खास पवित्र उद्देश्यहरू निहित हुन जरुरी छ ।


ती हुन्–

 

  • गाँजालेको बिक्रीमा भइरहेको आपराधिक संलग्नतालाई कम गर्ने ।
  • गाँजाले समाजमा पुर्‍याउन सक्ने विकृति नियन्त्रण गर्ने ।
  • गाँजाका गुणहरूबाट नेपाली समाज र विश्वलाई लाभ पुर्‍याउने ।
  • तस्करीमा हुने गरेको रकमको विनिमय तस्करी उन्मूलनमार्फत आयकरको दायरामा ल्याएर मुलुकको आम्दानी सुनिश्चित गर्ने ।
  • किशोरकिशोरीमा यसको उपलब्धता वा पहुँच घटाएर शून्यप्राय: बनाउने ।
  • औषधीय प्रयोजनबाहेक मनोरञ्जन वा नसाका रूपमा युवा अवस्थाका किशोरकिशोरीहरूको उपलब्धता वा पहुँच पूर्ण नियन्त्रण गर्ने ।
  • गैर–कानुनी हुँदा युवा वर्गमा बढ्ने दुव्र्यसनको हद घटाएर युवाको हातमा लुकीलुकी चिलिमका चिलिम गाँजा पुग्ने स्थिति अन्त्य गर्ने ।

 

जब कानुनबाट नै नियन्त्रित रूपमा गाँजा खेती शुरू गरिन्छ, तब यो क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि र सीप हस्तान्तरण सम्भव बन्छ । यसका प्रशोधन, गाँजायुक्त औषधि, गाँजाजन्य खाद्य तथा पेय र धूमपान, ई–भेपजस्ता उद्योग स्थापना हुन्छन् । ग्रामीण क्षेत्र केन्द्रित नव–प्रवर्तनीय संस्कार विकसित हुन्छ । बाह्य विश्वको माग पूरा गर्न कम्पनीहरू स्वयं नव–प्रवर्तनीय प्रविधि र सूत्रहरू (फर्मुलेसन) समेत विकास गर्न सक्नेछन् ।

 

यथार्थमा आज गाँजा रक्सी र सुर्तीभन्दा सुरक्षित प्रमाणित भएको छ । तर रक्सी र सुर्ती नियन्त्रणको अभिभारा पाएको निकायकै कार्यालयमा समेत आरामले यिनको खपत हुँदै आएको छ । कम हानिकारक वस्तु सेवन गरे अपराध हुने र बढी हानिकारक अम्मलले पूरै छुट पाइरहनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण स्थिति हो ।

 

अहिले पनि कतिपय मानिस हचुवामै नेपालजस्तो देशमा गाँजा, चरेस खुल्ला गर्दा दुव्र्यसनी बढेर मुलुक बस्नलायकै रहँदैनसमेत भन्न भ्याउँछन् । त्यस्ता दाबीबारे गहिरिएर बुझ्न हामीले अन्यत्रको अनुभवलाई राम्ररी बुझ्न जरुरी छ । संसारका विभिन्न मुलुकले आफ्नो अनुभवबाट निकालेको सार के हो भने गाँजा, चरेस, रक्सी, सुर्तीजस्ता अम्मलको प्रयोग गैर–कानुनी घोषणा गरी नियन्त्रण गर्ने नीतिले केवल कालोबजारीमा रमाउनेका लागि सुनको अण्डा पार्ने कुखुरी मात्र उपलब्ध गराउँछ ।

 

रक्सीलाई नियन्त्रण गर्दा यसको नियन्त्रित क्षेत्रमा उत्पादन र ढुवानी मात्रै गैरकानुनी बन्यो तर खानपिनमा नियन्त्रण हुन सकेन । त्यसले गर्दा कालो बजारमा गुणस्तरयुक्त र गुणस्तरहीन सबै प्रकारका रक्सी पुगे । रक्सी पिउनु निकै जोखिमपूर्ण बन्यो । विषालु रक्सी सेवनबाट मानिशहरू मरेको खबर दिनहुँजसो आउन थाले । वयस्कभन्दा पनि कम उमेरका युवा धेरै संख्यामा रक्सीका अम्मली भेटिन थाले । समाजमा अपराध र भ्रष्टाचार मौलायो । अपराध रोक्न गरिएको प्रयत्नले उल्टै अपराधलाई बढावा दियो । संगठित अपराधले सामाजिक संरक्षण प्राप्त गर्ने अवस्था विकसित भयो ।

 

गाँजाको उपभोगमा गरिएको अपराधीकरणको नियति पनि ठ्याक्कै यस्तै हो । समाजमा दशौँ हजार मानिस दैनिक लुकीलुकी गाँजा खाने अम्मली बने । किशोरकिशोरीको उल्लेखनीय संख्या उच्च जोखिमयुक्त लागूऔषध प्रयोगकर्ता बनेको भेटिन थाल्यो । सेवन गरिने गाँजा, चरेसको गुणस्तर यकिन गर्ने कार्य असम्भव बन्यो । ड्रगको अधिकतम मात्रा, स्वच्छता, सेवनमा हुने जोखिम, सुरक्षा, गाँजा र चरेसको गुणस्तर, उमेरको हद आदिको केही कुनै मापदण्ड लागू गर्न सकिने अवस्था रहेन । किशोरकिशोरीहरू असुरक्षित बने । भ्रष्टाचार र अपराध सामाजिक र संगठित रूपमै मौलाउँदै गयो, जुन तथ्यांकहरूबाट छर्लङ्गै सावित भइरहेको छ । नेपालमा अवैध रूपमा भित्रिने लागूऔषधको माध्यमबाट कम्तीमा ३० देखि ४० करोड अमेरिकी डलर वार्षिक रूपमा बाहिरिने अनुमान छ । एसियाबाट युरोप र अमेरिकामा तस्करी हुने ६ प्रतिशत गाँजा र चरेस नेपालकै भेटिन्छन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार झन्डै दुई लाखको हाराहारीमा रहेका दुव्र्यसनीमा ९१ हजार ५ सय ३४ व्यक्ति कडा खालको लागूऔषधको आदतमा फसेका छन् । यो संख्या वार्षिक रूपमा ११.३६ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ । लागूऔषध प्रयोगकर्तामा तीन चौथाइजति २० वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरकिशोरी छन् ।

 

नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोको तथ्यांकअनुसार सन् २०१३ देखि २०१९ सम्म १९ हजार ६ सय २८ जना लागूऔषध कारोबारी पक्राउ परेका छन् । ब्युरोले सन् २०१२ मा तस्करी गरिँदैको अवस्थामा ४७ टन गाँजा बरामद गरेको थियो । नेपालमा लागूऔषधका रूपमा हुने कारोबारमा गाँजा र चरेस सबैभन्दा धेरै ८७ प्रतिशत छ । कानुनी प्रतिबन्धका बाबजुद पनि दार्चुला, बझाङ, डोटी, रुकुम, सल्यान, बागलुङ, म्याग्दी, मकवानपुर, धादिङ, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ, बर्दिया, सप्तरी, रूपन्देही, नवलपरासी, चितवन र सुर्खेत लगायत जिल्लामा व्यावसायिक रूपमै गाँजा खेती हुँदै आएको छ । दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको माग पूरा गर्न नेपालमा गाँजा उत्पादन हुने गरेको तथ्य भेटिएको छ । नेपाली कृषकले गाँजा खेती गर्न बीउ, मल र पैसा पेस्कीसमेत पाउने गरेका छन् । नेपालमा हुने गाँजा र चरेसमा भारतीय नागरिकको समेत लगानी भेटिन्छ ।

 

वार्षिक कम्तीमा ५५ करोड अमेरिकी डलर खुद्रा मूल्यको गाँजा र चरेस चोरी निकासी हुने नेपालका उत्पादक र बिचौलियाको हातमा भने लगभग १० करोड अमेरिकी डलरजति मात्र पर्ने गरेको अनुमान छ । नेपालमा गाँजाले कानुनी मान्यता पाउने हो भने शुरूको वर्षमै लगभग ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर खुद्रा मूल्यको गाँजा र चरेस निकासी हुने र करिब ३ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर नेपाल भित्रने अनुमान छ । यो क्रम आगामी वर्षमा लगभग ५० प्रतिशतको दरमा वृद्धि हुने अनुमान जो कोहीले लगाउन सक्छ । गाँजा, चरेस खुल्ला हुने हो भने नेपालमा अवैध रूपमा भित्रिने लागूऔषध लगभग ६० प्रतिशत नियन्त्रण हुनेछ । त्यसका कारण लगभग १८ करोडदेखि २४ करोड अमेरिकी डलर बाहिर जानबाट रोकिने अनुमान छ ।

 

नेपालमा गाँजा परम्परागत रूपमा चुरोटजस्तो सल्काएर धूवाँको सर्को लिने प्रचलन छ । तर हाल यो ई–भ्यापका रूपमा, बिस्कुट, कुकिज, क्यान्डी आदि बनाउँदै गर्दा कच्चा पदार्थका रूपमा हाली बेकिङपछि खाने चलन छ । अन्य खानासँगै पकाएर, चिया, जुस आदिमा हाली पिउने क्रम पनि बढेको छ । गाँजाको तेल निकालेर वा अन्य तेल वा लोसन वा क्रिम आदिमा हाली छालाको मसाज गरेर पनि यसको उपयोग हुँदै आएको छ । प्राय: खाना, पेय र अन्य पदार्थबाट बनेका बियर वा रक्सीमा गाँजा मिसाएर खानेहरू पनि हुन्छन् । अहिले गाँजाकै बियर र रक्सीसमेत बन्न थालेको छ । गाँजाको बिरुवाबाट निकालिने रेजिनलाई चरेस (ह्यास–ह्यासिस) ले दिमागमा तुरुन्तै प्रभावकारी आनन्द दिने हुँदा चिलिममा हाली धूवाँ तान्ने चलन बहुप्रचलित छ ।

 

लागूऔषधका रूपमा नेपालमा लोकप्रिय रहेका पदार्थमा गाँजा, चरेस र भाङ, अफिमका प्राकृतिक तथा कृत्रिम उत्पादन हिरोइन, ब्राउन सुगर, कोडिन, कोकिन आदि, निद्रा लगाउने तथा लट्ठ पार्ने बेन्जोडायाजेपिन, नाइट्रोजिपाम, डायाजिपामस आदि, उत्तेजक औषधी सिउडो इफेन्ड्रिन कफसिरप, मेथेम्फेटामिन कफसिरप आदि हुन् ।

 

आज शारीरिक दर्द कम गर्न र आनन्द लिने लोभमा हेरोइन, फेन्टानाएल, कोडिन, मर्फिन, अक्सिकोटिन, भिकोटिन आदि वास्तवमै हानिकारक ओपोइड लागूऔषधको ओभरडोजका कारण धेरै मानिस मृत्युको सिकार बनिरहेका छन् । अनुसन्धानबाट प्राप्त वैज्ञानिक तथ्यले गाँजा ओपोइडजस्ता खतरनाक लागूपदार्थ, ड्रग, हेरोइन, कोकिन, रक्सी आदिको हानिकारक आदत छुटाउन दरिलो बाटो हुने स्पष्ट पारेको छ ।

 

नेपालमा पाइने गाँजाको रैथाने प्रजाति सेटिभा र इन्डिका जातको गाँजाको हाइब्रिड सिड बनाएर बनाइएको ‘रोयल मोब’ जात बजारमा निकै बिक्री भएको भेटिन्छ । उदाहरणका लागि उत्तरी क्यालिफोर्नियाको गाँजा ओजी कुशका नाममा बजारमा भेटिन्छ भने इन्डिका जातको गाँजालाई स्पेसल कुशका नाममा बिक्री गरिँदै आएको छ । नेपालमा हुने बाहिरी वातावरणमा हुर्कने उच्च सेटिभा जातको गाँजा अफ्रिका हुँदै नेदरल्यान्ड्स पुगी लगभग ८८ प्रतिशत सेटिभा जातसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी इन्डोर खेती हुने सेटिभाको हाइब्रिड जात बनेको हो । लगभग आधा आउटडोर र आधा इन्डोर खेती गरिएको गाँजालाई मिसाएर ‘पावर फ्लावर’ नाम दिइएको छ, जुन आजको सबैभन्दा प्रख्यात र उच्च माग रहेको सेटिभाकै हाइब्रिड हो । यसरी समयक्रममा नेपालको सेटिभा र इन्डिका प्रजातिको क्रस गरी संसारमा आज धेरै हाइब्रिड जातका गाँजाका बीउ बनाएर विकास गर्दै गुणस्तरीय गाँजाका नाममा कारोबार गरिएको छ । नेपालमा गाँजालाई गैर–अपराधीकरण गरिए सेटिभा र इन्डिका दुवैले विश्व बजारमा उच्च मूल्य पाउने प्रस्टै छ । गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिइए रोजगारी सिर्जना हुने, औषधि निर्माण हुने, यसको रेसाबाट कपडालगायत सामग्रीको उत्पादन गर्न सकिने र डाँठ फर्निचर बोर्ड तथा इँटासमेतका लागि उपयोगीसिद्ध हुन सक्नेमा दुविधा छैन ।

 

नेपालमा गाँजा र भाङलाई ‘शिव बुटी’ वा ‘शिवको प्रसाद’ का रूपमा ग्रहण गर्नेको संख्या ठूलो छ । कति मानिसले गाँजा खान्छन् भन्ने कुनै तथ्यांक नभए पनि हरेक गाउँमा रैथाने गाँजाका अम्मली थुप्रै भेटिन्छन् । शिवरात्रीका दिन त कहिल्यै नखानेले पनि गाँजा सेवन गर्ने परम्पराजस्तै छ । प्रतिबन्धित भएकाले कारोबार लुकीछिपी हुन्छ । घोषित प्रतिबन्ध भए पनि किनबेच रोकिएको छैन । गाँजा खेती गैर–कानुनी हुने र प्रहरीले बेला–बेला फाँड्ने अभियान चलाउने भए पनि खेती हुने क्रम रोकिएको छैन ।