गाँजा विधेयक
गाँजा विधेयक :
किसानलाई सास्ती, व्यापारीलाई
मस्ती
नेपालमा गाँजा खेती गर्न छुट दिनुपर्ने भन्दै
प्रतिनिधिसभामा ‘गाँजा खेती व्यवस्थापन ऐन–२०७६’ दर्ता भएको छ । त्यस्तै वाग्मती
प्रदेशमा पनि गैर–सरकारी विधेयकका रूपमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्दै
प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । दुवै प्रस्तावको औचित्य पुष्टि
गर्न विधेयक पास हुँदाका अवस्थामा शुरू हुने गाँजा खेतीले नेपालको बजेट ६०
खर्बसम्म पुग्ने,
विदेश गएका ८० प्रतिशत नेपाली स्वदेश फर्केर यसको खेतीमा
लाग्ने भनिएको छ । कुरो धेरै गर्ने, जे पनि हुन्छ
गर्ने हो भन्ने,
लिखत ठूलाठूला तेस्र्याउने तर कामको सन्दर्भमा सिन्को
नभाँच्ने प्रवृत्तिले ग्रस्त सरकारी संयन्त्र र संसद्को कथनी र करणीमा आकाशपातालको
दूरी रहने परम्परा नै यी प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न दोहोरिएको देखिन्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिने, बिदेसिएका
युवालाई समेत स्वदेश फर्काउन सकिने, अनि किसान घरै
बसी–बसी सजिलै धनी हुने सपना देखाएर ल्याउन लागिएको प्रस्तावित कानुन जनमैत्री छैन
।
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रसङ्घीय नियोगको अवधारणाअनुरूप
यहाँको गाँजालाई औषधीय मूल्यको कच्चा पदार्थमा ढाल्न जरुरी हुने सामान्यभन्दा
सामान्य अनुसन्धान तथा नव–प्रवर्तनका लागि क्षमता विकासका कुनै काम भएका छैनन् ।
दर्ता गरिएको विधेयकमा त्यतातर्फ काम गर्ने चासो पनि भेटिँदैन । विधेयकमा नेपालका
किसान र उद्यमीले सानो लगानीमा गर्न सक्ने गाँजा खेती, प्रशोधन र मालिस गर्ने तेल आदि उत्पादन गर्न जरुरी हुने औषधीय पूर्वाधार बनाउन
कुनै चासो देखाइएको न त आयुर्वेदिक औषधी, पूरक खाद्य, प्राकृतिक स्वस्थबर्धक टनिक वा पेय र मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका लागि
राष्ट्रसङ्घीय अवधारणाको घेरा तोडी अघि बढ्ने हैसियत र जुझारुपन नै छ ।
बरु यसमा नेपाली कृषक र उद्यमीलाई उल्टै अनावश्यक
नियम–कानुन थोपरिएको छ । विधेयकमा न अत्यावश्यक स्तरको पारदर्शिताको व्यवस्था छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न जरुरी हुने नियन्त्रणको व्यवस्था नै ।
बरु नियन्त्रण तथा नियमनकारी निकाय र सरकारको समेत पहुँच बाहिर रहने गरी समानान्तर
सरकार बनाउने अवधारणा छ । वास्तविक किसानको हितमा नरहेको यो विधेयक आफ्नो जग्गामा
विदेशी र बिचौलियाले ब्रह्मलुट गरिरहेको नेपाली किसान, उद्यमी र सुरक्षा निकायले टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने परिस्थिति जन्माउने
समस्याले ग्रस्त छ । विधेयक जसरी पेस गरिएको छ त्यसरी नै हुबहु पास हुने हो भने यो
फगत विदेशी गाँजा कम्पनीहरूलाई नेपालमा उनैका बीउ, उनैका प्रविधि,
उनैका मान्छे र उनीहरूले नै अकुत कमाउने गरी नेपाली
बिचौलियामार्फत जग्गा भाडामा दिन लिपिबद्ध गरिएको कानुनी मृत्युपत्र सावित हुनेछ ।
पास भएर लागू हुने बिन्दुमा पुग्नेबित्तिकै विधेयक विरोधको चपेटामा पर्ने
निश्चितप्राय: छ । फलत: फेरि अर्को विधेयक ल्याउने नाममा किसानलाई अर्को ५–७ वर्ष
अनिर्णयको बन्दी बनाइने छ । त्यो समय तस्कर र बिचौलियाहरूका निम्ति उच्च कमाइको
मौका हुनेछ।
संसद्मा टेबल गरिएको विधेयक ‘नेपालको गाँजा खेती व्यवस्थापन
ऐन–२०७६’ को प्रस्तावना नै गाँजा तानेर लेखिए जस्तो गरी गैर–जिम्मेवार शब्दहरू चयन
गरिएका छन् । विधेयकको अभिप्राय: गाँजाको ‘गैर–अपराधीकरण’ गर्ने बुझिन्छ । तर
भनिएको छ– खुल्ला गर्ने । गाँजाको औषधीजन्य प्रयोजनका लागि उत्पादन, प्रशोधन,
अनुसन्धान र व्यापारीकरण गर्नका लागि हाल प्रतिबन्ध रहेकाले
त्यसलाई हटाउन विधेयक जरुरत परेर ल्याइएको सबैलाई थाहा छ । तर प्रस्तावनामा
‘गाँजाको गैर–कानुनी उत्पादन गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ भनिएको छ । उत्पादनलाई
गैर–कानुनी हैन कानुनी बनाउन यसको जरुरत हो भन्ने सामान्य तथ्यसमेत ख्याल गरिएको
छैन।
विधेयकमा ‘अनुमति’ भन्ने शब्दले ‘गाँजा खेती गर्न, बिक्री–वितरण गर्न र निकासी गर्नमा’ मात्र सीमित गरिएको छ । यसको मतलब
स्थानीयतामा प्रशोधन गर्ने,
अनुसन्धान गर्ने र आफैँले औषधि बनाउन चाहे त्यस्ता
गतिविधिहरू परिभाषाबाटै निकाली दिएको अवस्थामा ती कसरी कानुनी गतिविधि हुन सक्छन् ? विधेयकमा यो कानुन बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र
निर्देशिकाबारे केही बोलिएको छैन । लेबलसम्बन्धी व्यवस्थामा उत्पादित, अर्ध प्रशोधित वा प्रशोधित गाँजा वा गाँजाको सारतत्त्व रहेको पदार्थ भनी
परिवर्तित आवश्यकताहरूसमेत समेट्न सक्ने नबनाएर जडता प्रधान गरिएकाले अप्रशोधित
कोपिला,
फूल,
पात,
डाँठ, जरा आदिको भिन्न औषधीय
तथा खाद्य गुण भेटिएको सन्दर्भ छुटाइएको छ । लेबलहरू युभीजस्ता प्रविधिबाट बन्न
सक्छ । बारकोड हुन सक्छ । गाँजाको बीउ, बिरुवा, उत्पादन वा गाँजा हालिएको अन्य पदार्थमा पनि जरुरी हुन सक्छ भन्ने विवेक
गुमेको देखिन्छ ।
निर्यातको दृष्टिबाट हेर्दा आफ्नो नियम जे भए पनि निर्यात
गरिने देशको कानुन अनिवार्य मान्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहन्छ । निर्यात
गरिने देशको कानुन पूरा गर्दा उक्त देशमा औषधि बाहेकको अन्य प्रयोजनमा समेत गाँजा
पठाउन सकिने व्यवस्था छुटेको छ । निर्यातका लागि आफ्नो देशको नियम निर्यात गरिने
देशको कानुनभन्दा कडा देखिए त्यसको उत्पादन र बिक्री–वितरणका लागि विशेष व्यवस्था
नहुँदा स्थानीय व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई समस्यामा पर्ने कानुन बनिरहेको बुझ्न
सकिन्छ ।
विधेयकमा हेम्पको छुट्टै आफ्नो उत्पादन सुहाउँदो परिभाषाको
जरुरी छ । आयुर्वेदमा गाँजालाई बुझाउन सय जति शब्द प्रयोग भएको छ । जस्तै गाँजा, विजया,
भाङ आदि । हेम्पको छुट्टै परिभाषा र वर्गीकरण नहुँदा यसको
व्यापारीकरणमा समस्या आउनेछ । नेपाली हेम्प र गाँजा राम्रो गुणस्तरको रहेकाले
टीएचसी पनि उच्च रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । हेम्पका लागि स्वीकारयोग्य टीएचसी
आफ्नो उत्पादन अनुसार भिन्न देशमा भिन्नभिन्न छ । जस्तै क्यानडामा ०.३%, ईयूमा ०.२%,
स्विट्जरलैन्डमा १.०% आदि । नेपाल १.०% मा जान उपयुक्त हुन
सक्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने आफ्नो प्रतिवेदनमा ०.२% सिफारिस गरेको छ ।
तर नेपाली हेम्पमा निश्चित टीएचसी लेबल तोक्नु अन्तत: किसान
मारा काम बन्न सक्छ । विधेयकमा नेपालका सबै रैथाने प्रजातिका हेम्पका बोट भन्ने
तोक्नु उचित हुन्छ । नियमावली वा निर्देशिकाले नियमन गर्न नपर्ने रैथाने कुन कुन
स्ट्रेंन वा नश्ल हुन् अनुभव र अनुसन्धानका आधारमा तोक्न उचित हुनेछ । कुनै
निश्चित टीएचसीको प्रतिशत तोक्नैपर्ने अवस्थामा पनि निर्देशिका स्तरमा तोक्दा
उपलब्ध तथ्यांकहरूका आधारमा मन्त्रालयस्तरबाटै जरुरी पर्दा हेरफेर गर्न सहज हुनेछ
।
ऐनमा सुकेको गाँजा नभई सुकेको गाँजा बराबरको मात्रा तोक्नु
अन्तर्राष्ट्रिय तरिका हो । त्यसो गर्नु व्यावहारिक पनि हुन्छ । संसारमा हाल
तोकिने बराबरीको मात्रा ५ ग्राम ताजा गाँजा बराबर १ ग्राम सुकेको गाँजा, ०.२५ ग्राम सोलिड कन्सनट्रेड, ०.२५ ग्राम नन–सोलिड
कन्सनट्रेड,
१५ ग्राम गाँजा हालिएको सोलिड पदार्थ, ७० ग्राम गाँजा हालिएको नन–सोलिड पदार्थ, १ गाँजाको बीउ
हुने गर्छ । यो नेपालले पनि कायम गर्न सकिने देखिन्छ ।
गाँजा व्यवसाय कुन क्षेत्रको मानिसले गर्न पाउने कसले
नपाउने भनी निश्चित क्षेत्र तोकिनु उचित देखिँदैन। तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा जो
कोहीले जहाँ पनि यसको व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ । आफ्नै जग्गा नभएकाहरूले समेत आफ्नो
अनुकूलको जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालमा
गाँजा व्यवसायमा लगानी गर्न चाहने विदेशी नागरिक वा कम्पनीको हकमा स्थानीय
व्यवसायमा कम्तीमा २०% स्थानीय नागरिकको अनिवार्य सेयर वा स्वामित्व जरुरी पर्ने
व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो गरिएन भने कालान्तरमा यसको नाफा पारदर्शी नबनी मुलुकले
ठूलो राजस्व गुमाउने स्थिति पैदा हुन्छ ।
उत्पादित गाँजा वा गाँजाबाट बनेको सारतत्त्व निर्यात हुने
मुलुकबाट प्राप्त खरिद माग,
आयातकर्ताको आयात लाइसेन्स र उक्त मुलुकको कानुनी
व्यवस्थाअनुरूप निर्यात गरिने वस्तुको गुणस्तर यकिन भएको विवरण प्राप्त गरिसकेपछि
निर्यातका लागि पुन: सरकारको स्वीकृति जरुरी हुने हालको व्यवस्थाले भ्रष्ट
कर्मचारीतन्त्रलाई थप मलजल मात्र गर्नेछ । गाँजा वा गाँजाबाट बनेको सारतत्त्व
अभिलेख राख्ने हालको प्रावधानमा भएका व्यवस्था बिचौलिया र तस्करमैत्री छन् ।
त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसमेत पूरा हुने गरी चोरी वा क्षति भएका, गाँजाका कारण भएका अप्रत्याशित घटना, स्वास्थ्यमा
देखिएको प्रतिकूल हानि,
रिकन्सिलेसन, उत्पादन र
मौज्दात तथा बिक्री भएको मात्रा फरक हुनाका कारण, नष्ट गरिएका मात्राको अभिलेख र प्रमाण प्रमाणित रहने व्यवस्था अनिवार्य
हुनुपर्ने प्रावधान छुटेको छ । यसले कालो बजारी र तस्करीको बाटो सहज बनाइदिने
देखिन्छ ।
हालको गाँजा विधेयकले २१ वर्ष पूरा नभएकासँग गर्भवती
महिलालाई समेत जोडेर गाँजा बिक्री–वितरण गर्न, व्यवसाय गर्न
रोकेको छ । डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सनमा छारे रोग, अटिजमजस्ता धेरै रोगमा बालबालिकालाई ओखतीका रूपमा गाँजा दिनुपर्ने हुन सक्छ ।
तसर्थ यो अवैज्ञानिक छ । महिला बिहे गरेको केही दिनमै पनि गर्भवती हुन सक्छिन् ।
उमेर पुगेकी महिलालाई व्यवसाय गर्न रोक्नु महिलामाथिको गम्भीर भेदभाव हो । उमेर
पुगेपछि के गर्न ठीक हुन्छ के गर्न ठीक हुँदैन भन्ने महिलाले जान्दैनन् भन्ने
जस्तो अवधारणा वा व्यवहार उचित हुँदैन । सार्वजनिक स्थलबाट एक किलोमिटरको दूरीमा
व्यवसाय गर्न नपाइने विधेयकको आशय पनि व्यावहारिक छैन । किनकि हरेक रेस्टुरेन्ट, अस्पताल,
वन,
चौतारो र गाँजाको पसल आफै सार्वजनिक स्थलको परिभाषामा
पर्दछ ।
विधेयकले चिया तथा कफी विकास बोर्ड गठन गरेजस्तै उच्च
कर्मचारीको जम्बो टोली रहने एक बोर्ड कल्पना गरी गाँजाको नियमन तथा व्यवस्थापन
गर्न जिम्मेवारी थमाउन खोजेको छ । जतिसुकै अधिकारसम्पन्न बनाए पनि जरुरी पर्दा
तस्करी रोक्ने,
अपराधीलाई छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लिने, जरुरत पर्दा तत्काल हिरासतमा लिन र जेलसम्म पठाउन सक्ने गरी कारबाही गर्ने
हैसियत यस्तो बोर्डहरूमा रहन्न । कारबाही गर्ने हैसियत दिइए विद्यमान सुरक्षा
संयन्त्रको अर्को समानान्तर अङ्ग हुनेछ । त्यो आफैँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आफै छानबिन र कारबाही गर्ने निरङ्कुश राज्यसंयन्त्र बन्न जानेछ । प्रस्तावित कानुनमा
आफूले परिकल्पना गरेको क्षेत्रका व्यवसायमा संलग्नहरूको व्यक्तिगत र व्यावसायिक
सूचना, नियमनका क्रममा प्राप्त हुने सम्भावित आपराधिक सूचनाहरू कति संवेदनशील हुन्छन्
र ती कुन–कुन निकायभन्दा बाहिर पुग्नु हुँदैन भन्ने सामान्य विवेकसमेत पुर्याउन
सकिएको छैन ।
समग्रमा भन्नुपर्दाे ‘गाँजा खेती व्यवस्थापन ऐन–२०७६’
प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुनु सकारात्मक रहँदा रहँदै पनि यसमा अचाक्ली त्रुटिहरू छन्
। व्यावहारिक पक्षको दुर्बलताका कारण यसलाई झन्डै पुनर्लेखनकै अवस्थामा पुग्ने गरी
संशोधन गरेर मात्रै संसद्बाट पास गर्न जरुरी छ । तुरुन्तै नियमावली र
निर्देशिकासमेत जारी गरी नेपाल सकेसम्म छिटो गाँजाको गैर–अपराधीकरण गरी गाँजाको
औषधिजन्य प्रयोजनको उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान र व्यापारीकरण गर्नेतर्फ अघि बढ्नु उपयुक्त छ ।
मुलुकलाई जस्तोसुकै आर्थिक फाइदा पुग्ने किन नहोस् गाँजा एक उच्च आर्थिक जोखिम रहेको, सामाजिक विकृति जन्माउन सहायक बन्न सक्ने लागूपदार्थ नै हो । बालबालिका र किशोरकिशोरीको हातसम्म पुग्नबाट रोक्ने, मानव स्वास्थ्यको प्रयोजनमा यसको सदुपयोग भएको सुनिश्चित गर्ने, पूर्ण नियन्त्रित तथा समयोचित वितरण प्रणाली लागू गर्ने, मनोरञ्जनात्मक गतिविधि उच्च नियन्त्रित माहोलमा मात्र हुन दिने, कालो बजारी रोक्ने, तस्करहरूको हातमा रहेको व्यवसायलाई कानुनी संयन्त्रको दायरामा ल्याउने, तस्करी हुने रकम सरकारी राजस्वमा पुर्याउने, मानवअधिकार र मानवताको रक्षा गर्न सक्षम हुने संयन्त्र बनाउनेजस्ता सभ्य समाजको परिकल्पना बिना उच्च सामाजिक र आर्थिक जोखिम रहेको गाँजाजस्ता पदार्थले मुलुकको हित गर्ने सुनिश्चितता दिँदैन ।
यति पनि बुझ्न नसकी प्रस्तावित कानुनका
भरमा मात्रै अघि बढ्दा नेपालको पहिचान अनियन्त्रित गाँजा बेच्ने मुलुकका रूपमा
बन्ने जोखिम छ । संसारले हामीलाई गाँजाको उच्च तस्करी हुने जोखिमयुक्त मुलुकका
रूपमा चिन्नेछ । नेपालका परम्परागत तस्करहरूलाई प्रस्तावित ऐनले कानुनी रूपमै सेतो
कोट पहिराएर झन् ठूलो तस्करी सञ्चालन गर्ने बाटो खोलिदिनेछ । न नेपाली किसानले
कुनै लाभ पाउनेछन् न त राज्यले कुनै कर पाउनेछ ।
नेपालमा जुन पार्टीको सरकार छ त्यही पार्टीको झन्डावालबाहेक अन्यलाई विज्ञ वा प्राविधिका रूपमा स्विकारिने संस्कृति छैन । पदमा नियुक्ति पाउनेबित्तिकै उक्त पदाधिकारी आफूले आफैँलाई सबै कुराको विज्ञ पाउँछ । नियुक्ति गर्ने पार्टीका नेता र मन्त्रीहरू उसका वरिष्ठ सल्लाहकार र निर्देशनकर्ता बन्छन् । त्यो परिस्थितिमा बन्ने ऐन, नियम प्राय: भेटिएका सम्बन्धित क्षेत्रका बिचौलियाहरूलाई जिम्मा दिएर मात्र तयार हुन सक्छन् । कतिपय अवस्थामा त त्यो संयन्त्रले ऐन, नियम र निर्देशिका आदि बिचौलिया बिना बनाउनै नसक्ने हालतमा पुग्छ। परिणाम राज्यका प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूबीचको मिलिभगतमा बिचौलियाको खर्चमा विदेशका गाँजा फर्मको भ्रमण गरेर फर्कने र उनीहरूबाटै आर्थिक सुविधा लिने र उनीहरूकै स्वार्थमा नीति नियम र संयन्त्रहरू बन्ने अवस्था बन्छ। गाँजा विधेयकमा प्रतिविम्बित अवधारणालाई हेर्दा यो मात्रै अपवाद रह्यो होला भनेर आश्वस्त हुन सकिने अवस्था देखिन्न ।